कुंपणा पलीकडचे स्थानिक स्थलांतरित

सोमेश्वरवाडी, पाषाण येथील चाळ

अनिता गौतम , बाई (उत्तर प्रदेश )

कोविद-१९ ची टाळेबंदी आणि त्या बंदीची तीन वेळा वाढ्लेली मुदत याने “ न भुतो न भविष्यती’’ अशी भयंकर परिस्थिती लोकांच्या आयुष्यात निर्माण झाली. ती असंघटित कामगार आणि स्थलांतरितांसाठी महाभयंकर स्वरुपाची होती. स्थानिक आणि राष्ट्रीय वृत्तसंस्थानी/ वृत्तवाहिन्यांनी स्थलांतरीतांचा हा जीवघेणा संघर्ष काही प्रमाणात बातम्यातून प्रसारीत केला, आपल्या पर्यंत पोह्चविला. आपआपल्या गावी, प्रांताकडे जाण्यासाठी अडकुन पडलेल्यांचा तो संघर्ष मुख्यत्वेकरुन होता. या बातम्या सर्व समावेशक म्हणता येणार नाही. कारण, पुण्यात स्थायिक झालेल्या स्थलांतरीतांचे गार्‍हाणे पोह्चलेले नाही, ते परत जावु शकत नाहीत. त्यांच्या नौकर्‍या गेल्या आणि उत्पन्न पुर्णत: थांबले आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार पुणे जिल्ह्यात ६०.९४ लाख स्थलांतरित लोक आहेत त्यापैकी ८.९३ लाख महाराष्ट्राबाहेरचे आहेत. आणि त्यापैकी २५.३७ लाख (२.९५ लाख महाराष्ट्राबाहेरचे) लोक गेली १० वर्षे पुणे जिल्ह्यात रहात आहेत. आम्ही सध्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड मध्ये स्थलांतरित कामगारांबद्दल प्रश्नावली स्वरूपातील सर्वेक्षण करत आहोत. याबरोबरच पुण्यातील सोमेश्वरवाडी, पाषाण भागात स्थायिक झालेल्या स्थलांतरितांच्या प्रत्यक्ष भेटून मुलाखती घेण्यात आल्या. या सर्वेक्षणाचा हेतू या स्थलांतरित गटाच्या अडचणीचा निर्देशांक काय आहे हे शोधणे होता. या प्रश्नावलीत शिक्षण, वय, वैवाहिक स्थिती, मुळगाव, मुळप्रदेश या व्यक्तिगत प्रश्नांसोबत, केव्हा स्थलांतरीत झाले असे काही स्थलांतर विषयक प्रश्न होते. काही प्रश्न टाळेबंद विषयक होते जसे की, बंदीत रेशन मिळणे-न मिळणे, पैसे घरी पाठवता येण्याची सुविधा, मूळगावी परतण्याच्या प्रवासातील अडचणी, घरभाडे देण्यापासून मिळणारी सूट इत्यादी. प्रश्नावलीच्या शेवटी स्थलांतरितांचे टाळेबंदीतील मानसिक स्थिती बाबतचे प्रश्न होते.

राम आश्रय गौतम ,

या सर्वेक्षणातील नमुन्यांपैकी, मे महिना उजाडेपर्यंत ७१% लोकांचे रोजगार पूर्णपणे गेले होते. १४.४ % लोक आजही नोकरी व्यवसायात टिकून आहेत. अगदी थोडे लोक कमी मजुरीवर किंवा भविष्याच्या आशेवर रोजंदारीचे काम करीत आहेत. सरकारी सूचनेनुसार मालक लोकांनी १ महिन्याचा पगार सर्व आस्थापकातील कामगारांना द्यावा असे असले तरी त्याचे पालन बहुतेक मालकांनी केलेले नाही. घरकाम करणाऱ्या स्त्रियांना निम्म्यापेक्षा कमीच लोकांनी टाळेबंदीत पगार दिला कारण कोविद — १९ मध्ये त्यांनी काम केले नाही. दोन तीन महिन्यातील उत्पन्न बुडणे याचा फार दुर्दैवी परिणाम या समाजातील कोपऱ्यात ढकलून टाकलेल्या स्थलांतरित

१ ) अनिता गौथम, वय २४ २) रामजी महाराजजी, वय ४९

असंघटित कामगारांच्या कुटुंबांवर झाला आहे. त्यांच्या कडे या काळात जेमतेम पैसे शिल्लक होते. रोजचे जेवण, औषधें आणि गरजेच्या गोष्टीही मिळणं त्यांना दुरापास्त झाले आहे. ६५% लोकांकडे अजिबात बचत केलेले पैसे नव्हते. १४ % लोकांकडे दोन महिने पुरतील इतकेच पैसे शिल्लक आहेत .बहुतेक जणांकडे दैनंदिन किमान गरजा, अन्न, औषध, भाजीपाला या साठी पैसेच नव्हते. ८९% लोक खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करीत आहेत. तरीही त्यांची प्रोव्हिडंड फंडाची (PF) खाती नाहीत.

सर्वेक्षणात असे आढळून आले कि, महाराष्ट्राबाहेरून आलेल्या व महाराष्ट्रातील इतर गाव-खेड्यातून पुण्यात स्थायिक झालेल्या सर्वांची रेशन कार्ड बाबतची कथा सारखीच आहे. सरकारी कागदपत्राची क्लिष्टता आणि अनेक ऑफिस मधील असंख्य हेलपाटे यामुळे कुणाकडे रेशन कार्डच नाही तर कुणाकडे रेशनकार्डवर गावाकडचा पत्ता आहे म्हणून त्यांना रेशनवरचे धान्य मिळाले नाही. PF खात्यामधून पैसे काढता येतील अशी सरकारी सुविधा होती पण ८५ % लोक कंपन्यांमधून नोकरी करत असूनही त्यांची PF खातीच नाहीत. रेशन न मिळण्यामागे आधार कार्ड-रेशन कार्ड जोडणी नसल्याचाही भाग आहेच. रुपये ५०० /- ची जनधन अकाऊंटची सरकारी मदतही त्यांच्या पर्यंत पोहचत नाही. शून्य-ठेव खाते असले तरीही या लोकांचे पैसे वाचत नाहीत कारण बँका नवीन पासबुकची मागणी, नवीन ए टी एम कार्डची मागणी आणि खातेप्रकारातील बदल इत्यादी सेवेसाठी विविध प्रकारचे शुल्क आकारतात.

रामजी महाराजजी, वय ४९

सरकारने भाडेकरूंना घरभाड्याची १ महिना सूट द्या असे घरमालकांना सांगितले. काही घरमालकांनी भाडं उशिरा देण्याची सूट दिली मात्र घरभाडे पूर्ण माफ केले नाही. जेवणाच्या खर्चानंतर, वीजबिल आणि घरभाडे हे दोन मोठे खर्च उत्त्पन्न बंद असताना करणे त्यांना फारच डोईजड होत आहे. शिजवलेले तयार अन्न किंवा अन्नधान्य यांची खाजगी मदत, बिगर सरकारी संस्थांची मदत कधीतरीच एखादवेळी त्यांच्या पर्यंत पोहचली. दोन वेळची भूक काही त्यातून भागणे शक्य नव्हते. या सर्व स्थायिक स्थलांतरितांना जगण्यासाठी अन्न धान्य येत्या काही महिन्यात मिळण्याची शाश्वती राहिली नाही. अतिशय संकटात पडल्यामुळे आपण जगायला कुचकामी झालो आहोत या भावनेने त्यांना ग्रासले आहे.

स्थलांतरितांची मानसिक स्थिती समजून घेणे हा या सर्वेक्षणाचा महत्त्वाचा हेतू होता. पहिला प्रश्न टाळेबंदी बद्दलच्या त्यांच्या आकलनाबाबत विचारला गेला. बहुतेकांना नेमकं काय घडलंय ते समजले नव्हते किंवा हा आजार इतर साथीच्या रोगांप्रमाणे सर्वसाधारण वाटला होता. नंतर या महामारीचे रौद्ररूप त्यांच्या लक्षात आले. मग शारीरिक आणि मानसिक समस्या सुरु झाल्या. ९२% स्थलांतरितांना रोजच्या जगण्याचा प्रश्न, रोजंदारी बुडणे, रोजगार जाणे आणि असुरक्षीत भवितव्य इत्यादी समस्यांनी ग्रासले होते. पुढचा प्रश्न ताणाबाबतचा होता तेव्हा ७४% लोकांनी सांगितले कि त्यांना झोपेच्या व भुकेच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. काहीजणांनी भविष्याबद्दल नकारात्मक विचारांमुळे येणारी अस्वस्थता नमूद केली. टाळेबंदीच्या कठीण कसोटीच्या काळात ते स्वत:ची किंमत कशी ठरवतात असा सर्वेक्षणातील एक प्रश्न होता. फक्त २०% लोकांना ते कुचकामी वाटतात. बहुदा स्वतःचे मूल्यमापन ते त्यांच्या रोजगाराशी जोडत असावेत. २३% लोकांना कधीकधी किंमतशून्य वाटायला लागले आहे. ४४% लोकांना मात्र कधीच ही कमीपणाची भावना शिवलेली नाही कारण ते कुटुंबासोबत राहतात आणि त्यांची कौटुंबिक नात्याची वीण घट्ट आहे, जी त्यांना हे संकट पार करायला बळ देते आहे.

सोमेश्वरवाडी, पाषाण येथील प्रत्यक्ष भेटून घेतलेल्या मुलाखतीतून समोर आलेल्या काही प्रातिनिधिक करुण कहाण्या पुढे मांडत आहोत. बच्चालाल गौतम हा ४० वर्षाचा, जौनपूर (उत्तर प्रदेश) मधून पुण्यात स्थलांतरीत मजूर, बाणेर परिसरात एका खाजगी कंपनीत हाऊसकिपिंग स्टाफ म्हणून काम करतो. तो जेमतेम रुपये ८०००/- कमावतो व त्याचे ४ जणांचे कुटुंब आहे. अधूनमधून तो उत्तर प्रदेशात घरी १०००-१५०० रुपये पाठवतो. गेली १५ वर्षे तो पुण्यात राहतो पण त्याच्याकडे रेशन कार्ड नाही. नोकरी गमावल्यानंतर त्याला दोन महिन्याचा पगार आणि सरकारकडून मिळणारे मोफत अन्नधान्य मिळाले नाही.

स्वतः पुढाकार घेऊन लोकांची मदत करणारा रामचंद्रपाल (रामजी महाराज) हा कुलुप दुरुस्त करतो. हा ४९ वर्षाचा इसम गोरखपूर (उत्तर प्रदेश) मधून आलेला आहे व तो चाळीत बरीच वर्षे राहतो. त्यानी त्याच्या संपर्कातून, स्थानिक ओळखीतून चाळीतील लोकांच्या जेवणाची सोय केली. तरुण स्थलांतरितांना घरी जाण्यासाठी ऑनलाईन फॉर्म भरणे, रेल्वे प्रवास याची सोय केली. चाळीतील लोकांना जेवण म्हणजे डाळखिचडी मिळत होती. क्वचित डाळभात, भाजी असे पहिल्या महिना दिड महिन्यात ती मिळाली पण गेले १ महिना ती जेवणाची सोयही बंद झाली .

एक ४६ वर्षाचे उत्तर प्रदेशातील गृहस्थ ,त्यानी स्थानिक नेत्याना, नगरसेवकांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र हेल्पलाईन नंबर वरही त्यांना मदतीसाठी कोणताच प्रतिसाद मिळत नाही. पत्रकारांना,सबडिव्हिजन ऑफिसलाही संपर्क केला पण मदतीसाठी काहीही उपयोग झाला नाही. असे त्यानी सांगितले. नगरसेवकाकडे रेशनचे किट्स (पिशव्या) लगेच उपलब्ध नव्हत्या. नगरसेवक फक्त मत मागायला येतात नंतर कधीच कुठल्या मदतीला ते उपलब्ध नसतात. ते हिंदी भाषिक आहेत म्हणून दुजा भावाने वागवले जाते, मराठी भाषिकांना सरकारी अधिकारी, नगरसेवक असं करणार नाही असे त्यांना वाटते.

या कथांच्या बरोबरीने औषधोपचारापासुन वंचित राहण्याचेही अनुभव कोविद-१९ टाळेबंदीत लोकांनी घेतले. एक २४ वर्षाची गरोदर महिला जिला ९ महिन्याचे लहान मूल आहे तिला समजले कि सरकारी हॉस्पिटलमधील माता-बालक प्रकल्प बंद केली आहे. तिची तुटपुंजी बचत मुलाला दूध आणण्यासाठी पुरेशी नव्हती. जेमतेम त्यात ती चहाच करु शकत होती. शेवटी आजूबाजूला उसनंपासनं आणून ते कुटुंब कसंबसं जगत आहे. एका प्रौढ महिलेची कहाणी वेगळीच आहे. अपंग नवऱ्याला ती अनेक ठिकाणी घरकाम करून सांभाळत आहे . आता कामं बंद झालीत, घरभाडं, किराणासामान, भाजी या बरोबरच, सरकारी दवाखाना बंद झाल्यामुळे बाईंना बाहेरून दरमहा १००० रुपयाची नवऱ्याची औषधे आणावी लागतात.

या सर्व कथा पुण्यात स्थिरावलेल्या, अनेक वर्षे राहिलेल्या स्थलांतरितांच्या आहेत, ज्या असंघटित मजुरांच्या इतर शहरातीलही असू शकतील. त्या कुठेही नोंदवल्या जात नाहीत. सरकारने मोफत रेशन, जनधन खात्यात पैसे देणे, प्रॉव्हिडन्ट फंड यातून पैसे काढण्याची सवलत, यातले काहीच यांच्या व्यथा कमी करू शकले नाहीत. कुंपणापलीकडे असणारी आरोग्य सेवा आणि पौष्टिक सकस आहार यांनी दुरूनच पाहिलं. विशेषतः मूल, गर्भवती स्रिया आणि वृद्धमाणसे यांना त्याची नितांत गरज आहे/होती. “कोविद आधी आम्ही भुकेने मरु असेच त्यांचे म्हणणे आहे” ।

लेखक
डॉ शलाका शरद शाह, सहाय्यक प्राध्यापक — मानसशास्त्र, फ्लेम युनिव्हर्सिटी पुणे
डॉ शिवकुमार जोळद, सह-प्राध्यापक — सार्वजनिक धोरण, फ्लेम युनिव्हर्सिटी पुणे

शब्दांकन:
शुभांगी देशपांडे
डॉ सुपर्ण तांबे